सूचना विभागका सबै सेवा अनलाइन प्रणाली मार्फत हुने
काठमाडौं। सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवाहरु अब अनलाइनबाटै प्रदान गरिने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विभागले प्रदान गर्ने बिआरएलएमएस, डिएमएस, सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र क्यास/एसएमएस अनलाइन प्रणालीको आज उद्घाटन भएसँगै विभागले प्रदान सबै सेवा अनलाइन मार्फत दिने भएको हो।
अनलाइन सेवा प्रणाली उद्घाटन गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका कार्कीले आइटी क्षेत्र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै विभागले सुरु गरेको अनलाइन सेवालाई प्रयोगकर्तामैत्री, समाज उपयोगी, प्रभावकारी, प्रेरणादायी, उदाहरणीय र सुरक्षित बनाउन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आजको युग सूचना र प्रविधिको युग हो, आज संसार एउटा ग्लोबल भिलेजको रुपमा परिणत भएको छ, सूचना र सञ्चार प्रविधिलाई हामीले विकास गरेर अब त्यसबाट मुलुकलाई अधिकतम लाभ दिलाउने दिशामा अग्रसर हुनु जरुरी छ ।” सूचना र प्रविधि क्षेत्रको महत्वलाई बुझेर विदेशीएका युवालाई त्यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्दै आइसीटिभित्र मुलुकको भविष्य खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री कार्कीले जलस्रोत, पर्यटन र व्यावसायिक कृषिमा जस्तै आइटीको क्षेत्रमा पनि स्वर्णिम भविष्य रहेको बताउनुभयो । आइटीको क्षेत्रमा रहेको सम्भावनालाई आगामी दिनमा व्यवहारिक रुपमै अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले देशलाई समृद्ध बनाउने सरकारको लक्ष्य अनुरुप अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विभागले अनलाइन सेवाअन्तर्गत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली गत वर्षदेखि सुरु गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ९२७ पत्रपत्रिका, ३८ टेलिभिजन, २५१ रेडियो र १४ ९७ अनलाइनले दरबन्दी बुझाएको विभागले जनाएको छ । हालसम्म प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिने पत्रकारको सङ्ख्या ३१ हजार २५ रहेको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिनुभयो ।
विभागले अनलाइन सेवा मार्फत चालु आवमा दुई हजार ९२ प्रेस पास वितरण गर्नुका साथै दुई हजार ५ सय ५७ प्रेस पास नवीकरण गरिएको छ। त्यसैगरी चालु आ.व.मा ६ सय ६२ वटा अनलाइन दर्ता र ६ सय ७७ वटा अनलाइन नवीकरण अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाह भएको विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले जानकारी दिनु भयो।
सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले डिजिटल नेपालको आकाक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यले सञ्चार मन्त्रालयका ९० प्रतिशत सेवा अनलाइनबाटै प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष सङ्गीता खड्का र नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र, परिचयपत्र जारी तथा नवीकरण, अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता तथा नवीकरण, पत्रपत्रिका तथा पत्रकारको अभिलेख व्यवस्थापन, सार्वजनिक सूचना व्यवस्थापन र वितरण, प्रेस रजिष्ट्रारको कार्य जिम्मेवारी सम्पादन, सरकारी कार्यक्रमको औपचारिक फोटोग्राफी, सङ्ग्रह र वितरण तथा सूचनामूलक र ज्ञानवर्दक सामग्री प्रकाशन वितरणलगायत प्रसारणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य गर्दै आएको छ । सोही अवसरमा सञ्चारमन्त्री कार्कीले विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको स्थलगत निरीक्षणसमेत गर्नुभएको थियो ।
