स्थानीय तहले नागरिकमैत्री काम गरेमात्र सङ्घीयताको औचित्य स्थापित हुन्छ : प्रधानमन्त्री

चितवन, ३१ वैशाख । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय सरकारहरूबाट नागरिकमैत्री कार्यसम्पादन भए मात्रै सङ्घीयताको औचित्य स्थापित हुने बताउनुभएको छ ।

खैरहनी नगरपालिका चितवनको वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा प्रवाह हुने सेवालाई उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“स्थानीय सरकारहरूबाट नागरिकमैत्री कार्यसम्पादन र सुशासन कायम भएमा मात्रै सङ्घीयताको औचित्य स्थापित हुन सक्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेवार र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ ।”

गाउँमा आएका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गको सोच्ने तरिका कस्तो छ भन्ने विषयले सेवाप्रवाहमा अवस्था स्पष्ट हुने बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा खैरहनी नगरपालिकाले खैरहनी बासीको आवश्यकता र आकांक्षाहरूको सम्बोधन मात्रै नभएर सङ्घीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने गरी कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास व्यक्त व्यक्त गर्नुभयो ।

“सेवाप्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी काम गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।”

सरकारले सुशासन र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेख्य कामहरू गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी प्रयासहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १६ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी आफूले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले यस अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई वटा बैठकहरू सम्पन्न भई महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको जानकारी दिनुभयो ।

प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण र बहुआयमिक परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तिकरण, सामाजिक सूचकहरूमा बढोत्तरी लगायतका रणनीतिक महत्वका कामहरूका साथै सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरूले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिसमेतको सहीरूपमा लागू गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरणसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा गुणात्मक योगदान पुग्ने बताउनुभयो ।

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सबैका लागि गौरवको विषय भए पनि बेलाबेलामा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्वले निकुञ्ज वरिपरिका नागरिकको जीउधनको क्षति भएको खबर सुन्दा आफूलाई दुःख लाग्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट यहाँका जनताले अधिकतम लाभ लिने वातावरण सिर्जना गर्न वन ऐनमा संशोधन गरिने जानकारी गराउनुभयो ।

“वर्षायाममा डुवान तथा कटानको समस्याले खैरहनीलगायत पूर्वी चितवनमा वर्षेनी जनधनको क्षति हुने गरेको छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “राप्ती खोला, कयर खोला, ढुङ्ग्रे खोला लगायतका खोलामा तटबन्ध गरी नगरबासीको सुरक्षाका लागि सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी कार्य सम्पादन गर्नेछ ।”