वर्ल्डलिंकबाट दुई अर्ब राजस्व उठाउने बाटो खुल्यो, राजस्व तिर्न नपर्ने दाबीसहितको वर्ल्डलिंकका रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
काठमाण्डौं,बैशाख ३१ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क (आरटिडिएफ) तिर्नु नपर्ने दाबीसहित वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दायर गरेका विभिन्न आठवटा रिट सर्वोच्च अदालतले आइतबार खारेज गरिदिएको छ । दूरसञ्चार करछली प्रकरणमा सर्वोच्चको यो फैसलासँगै साढे तीन अर्बभन्दा बढी रकम राज्यकोषमा दाखिला हुने बाटो खुलेको छ ।
फैसलाले सेवाप्रदायकहरूले वर्षौँदेखि छली गर्दै आएको रोयल्टी राजस्व र आरटिडिएफबापतको रकम कानुनबमोजिम असुल गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ । वर्ल्डलिंक सहित नौ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने तीन अर्ब ६४ करोड राजस्व तिर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । अब असुल गर्न बाटो खुला भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दाबी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरेको हो । आइएसपीहरूको करछलीबारे नयाँ पत्रिकाले शृंखलाबद्ध रूपमा समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै उपभोक्ताबाट अग्रिम रूपमा असुलेको इन्टरनेट शुल्क तिर्न आइएसपीहरू बाध्य भएका छन् । यसबाट तत्कालका लागि आइएसपीहरूको बक्यौता रकम दाखिला हुँदाको फाइदा त छँदै छ, दीर्घकालमा पनि अर्बौँ बचत हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।
