राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा
काठमाडौं, असार १२ । विनियोजन विधेयक २०८० को मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमा प्रतिनिधि सभामा विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सोमबार पनि जारी रह्यो । सोमबार विभिन्न आठ मन्त्रालयका तर्फबाट विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिएका छन् ।
आज विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम सक्ने तयारी छ । मङ्गलबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, अर्थ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायको जवाफ त्यसपछि मात्र हुने छ ।
सोमबार रक्षा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, परराष्ट्र, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिएका छन् ।
सभामा जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको सङ्ख्यालाई निरपेक्ष रूपमा नहेर्न आग्रह गरे । सेनाको सङ्ख्या राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने र सरकारले तोकेको जिम्मेवारी सेनाबाट सम्पादन हुने पनि मन्त्री खड्काको भनाइ छ । सेनाको सङ्ख्यालाई मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिवेश, मुलुकको आवश्यकताका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।
बदलिँदो सुरक्षा परिवेशमा सरकारले सुरक्षा नीति तय गरेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । सबै प्रकारका सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको पनि उनको भनाइ छ । सुरक्षा नीतिमा सबै पक्षको साझा धारणा हुनुपर्ने पनि उनले जोड दिए। उनले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना विधेयक चाँडै संसद्मा पेस गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए। गोरखापत्र दैनिकबाट
