काठमाडौं महानगरको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम पारित

काठमाडौं, ८ असार । काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको छ। यही असार छ गते नगर सभामा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम आज बसेको १३औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकले पारित गरेको हो।

अधिवेशनको पहिलो बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले आगामी वर्षका लागि ११ बुँदामा नीति र एक सय २५ बुँदामा कार्यनीति पेश गरेका थिए।

नीति कार्यक्रममा विशेषगरी ‘एक वडा, एक पार्क र एक खेल मैदान, सफा, स्वच्छ, सुन्दर, धुलोरहित महानगर, सुलभ फार्मेसी, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन, कम्तीमा पाँच हजार नयाँ रोजगारीको सिर्जना, अर्गानिक खाद्य तथा तरकारीका आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग, कम्तीमा एक लाख विरुवा रोप्ने कार्यक्रम नीतिमा समेटिएका छन्।

त्यसैगरी परम्परागत खाद्य तथा पेय पदार्थको ब्राण्डिङ् गरेर निर्यात गर्ने, अधिकतम जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने १० वटा महानगर गौरवका योजना सञ्चालन गर्ने, सुविधा र सहरी शासनका सवाललाई दिगो बनाउन महानगर स्वर्णिम योजना सञ्चालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छन्।

सभामा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, संस्कृति, सम्पदा तथा पर्यटन, वातावरण व्यवस्थापन, संस्थागत विकास तथा सुशासन, राजस्व तथा वित्त व्यवस्थापन, सहरी यातायात, कानुन तथा मानवअधिकार, कृषि तथा पशुपंक्षी, सामाजिक विकास, खेलकुद, सहकारी, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी कार्यनीति पेश भएका थिए।

गरिखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’, ‘एक विद्यालय एक नर्स’, ‘एक विद्यालय, एक सामाजिक सहजकर्ता’, संस्कृति, सम्पदा र पर्यटन, महानगरको धन’, ‘एक टोल, एक खेलकुद पूर्वाधार’, ‘सुशासनका लागि अनलाइन सेवा’, ‘महानगरले देख्छ’, ‘मेरो रहर, हरित सहर ’, ‘मिसन २१००’ कार्य नीति छन्।

आज भएको नगरसभामा सहभागी सदस्यले सरसफाइमा प्रविधि र उपकरण थप गर्नुपर्ने, सामुलदायिक विद्यालयमा दिइँदै आएको दिवा खाजाको रकम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, वर्षौँदेखि करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायित्व प्रदान गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवालाई दिगो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, निःशुल्क वितरण हुने औषधि वडाबाट प्रदान गरिनुपर्ने, सहकारीमा रहेको जोखिमयुक्त बचतलाई जोगाइदिनु पर्ने, धूमपान तथा सूर्तिजन्य वस्तुको बेचबिखनलाई कानुनबमोजिम रोक लगाउनुपर्नेजस्ता विषयलाई नीति र कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

त्यस्तै बस्तीका बीचमा पुगेका अन्तिम संस्कारस्थलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव प्राप्त भएको थियो। रासस