मन्त्री हटाउन माग राख्दै डा गोविन्द केसीले गरे सत्याग्रहको घोषणा, ५ बुँदे मागमा अरु के छन् ?

काठमाडौं । लामो समय निस्कृय बसेका डाक्टर गोविन्द केसीले फेरी सत्याग्रहको घोषणा गरेका छन् । उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई हटाउन माग राख्दै सत्याग्रहको घोषयाा गरेका छन् । त्यसवाहेक उनका विभिन्न पाँच बुँदे माग समेत छन् । स्वास्थ्य तथा मेडिकल शिक्षा सुधारमा सरकारसँग सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सत्याग्रह घोषणा गरेको हुन्।

धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या हप्तौँसम्म स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त नभएको अवस्थामा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएको भन्दै उनले विरोध जनाएका छन् । यस्तो निर्णयले सरकारले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै उल्टो र गलत बाटोमा डोर्‍याउने प्रयास गरेको भन्दै डाक्टर केसीले सत्याग्रह घोषणा गरेको बताएका छन्।

आफूले राखेको माग पुरा नभए भदौ ३ गतेबाट सत्याग्रह गर्ने घोषणा गरेका छन्।

यस्ता छन् डाक्टर केसीका पाँच वटा माग

१ ) स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी नियुक्त गरिएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस्। अब उपरान्त व्यापारी, व्यवसायीहरूले नेता वा तिनका परिवारका सदस्यलाई करोडौँ घुस ख्वाएर चोर बाटोबाट सांसद र मन्त्री हुने, सार्वजनिक संस्थाहरू डुबाउने, आफ्नो व्यवसायको हित हुने गरी कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था कहिल्यै नआउने सुनिश्चित गर्नका लागि स्वार्थको द्व न्द्व सम्बन्धी प्रस्ट कानुनी व्यवस्था गरियोस् । अवैध रूपमा बढी शुल्क लिएको पुष्टि भइसकेका मेडिकल माफियाहरूलाई चुनावको टिकट पाउन र समानुपातिक सांसद हुनबाट वञ्चित गरियोस्।

२ )  बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा डेढ महिना बढी चलेको आन्दोलनका मागहरू पूरा गर्नेबारे हालै भएको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै चार शीर्ष पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरियोस् । बीपी प्रतिष्ठान लगायत कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष रूपमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सिफारिस अनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दै त्यसका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

३ )  पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई ध म्क्या उने, नाजायज ह स्त क्षेप गर्न खोज्ने तथा हाम्रो अभियानका सदस्यलाई भौतिक आ क्र म णको ध म्की दिने व्यक्तिलाई कानुन अनुसार कारबाही गरियोस्।

४ :  विसं। २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् । अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस् ।

२०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं। २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस् । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेलधुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरूमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस् ।

५ :  यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरियोस् । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सह अध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस्।