अदालतले फैसला सुनाउने तयारी गरिरहेकै बेला ‘ओलीले फेरी बोलि’
काठमाडौं । बहस सुनुवाइ सकिएको संसद् विघटनको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबारदेखि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ। सोमबार सम्म दुवैपक्षलाई बहस नोट बुझाउने भनेको थियो। बहस नोटको अध्यनपछि फैसला सुनाउने तयारीमा अदालत छ।
गत फागुन ७ गते एमिकस क्युरीबाट बहस गर्ने क्रम सकिएपछि यसलाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा पेसी तोकिएको हो। अब जुनसुकै दिन पनि फैसाला आउने संभावना छ। ढिलोमा आगामी शुक्रबारसम्म फैसाला सुनाउने तयारी छ। पाँच जना एमिकस क्युरीमध्ये एकजना बाहेक चारजनाले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानविरोधी भएकाले विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले पार्टी झगडाको सिकार सिंगो संसदलाई बनाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए।
यतिबेला सिंगो मुलुकले अदालतको फैसला कुरिरहेको छ। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरे पछि मुलुकमा एक प्रकारको ‘राजनीतिक भ्याकुम’ छ। यसलाई अन्त्य गर्न अदालतको फैसला आवश्यक छ। अदालतमा बहस लम्बिँदै जादा बाहिर सडकमा पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शनले तीव्रता पाउँदै गएकोले पनि अदालत छिटै फैसाला सुनाउने तयारीमा छ। अदालतले निर्णय सुनाएपछि अन्योलपूर्ण राजनीतिले एउटा लिक समाउने आसा गरिएको छ।
सर्वोच्चले अब संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार अब बढीमा दुई(तीन दिनभित्र सर्वोच्चले फैसला सुनाउने छ । सर्वोच्चले संसद विघटनलाई सदर गरिदिन्छ कि बदर भन्नेमा सर्वत्र चासो छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार विराटनगरमा पुगेर कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र, तिक्डम र सेटिङबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा फैसला आए आन्दोलन गर्ने बताउनु र आइतबार प्रवासी नेपालीसँगको संवादमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीको सेटिङ भत्किइसकेको बताउनु केबल अभिव्यक्तिमात्रै नभएर आउने दिनको परिस्थितिबारे संकेत पनि हुन सक्छ । दुई महिनायता अन्योलबाट गुज्रिइरहेको मुलुक अब कसरी अघि बढ्ला रु
प्रतिनिधिसभाको पुनर्बहाली भनेको तत्कालका लागि समस्याको समाधान त हो तर दलहरुले भनेको जस्तै लोकतन्त्रको पूर्णबहाली होइन । अहिले आन्दोलन उठिरहेका बेला यही संविधान, थुप्रै संवैधानिक व्यवस्था र आन्दोलनमा सरिक दलहरुमाथि पनि प्रश्न गरिएको छ ।
ती प्रश्नको सम्बोधन यिनै संसदीय दल र संसदभित्रैबाट गरिनुपर्छ तर त्यसअघि संसदको माहोल भिन्न हुनेछ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले यही प्रतिनिधिसभा ब्युँतिँदा तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने हो । उनले राजीनामा दिए भने अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि नेताहरुको दौडधुप सुरु भइहाल्छ तर प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभाव र शैलीले त्यस्तो संकेत गर्दैन ।
ओलीले सोमबार मात्रै कञ्चनपुरमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए पनि नभए पनि आफ्नो राजनीति नसकिने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । त्यसैले उनको पार्टी नेकपा नै अग्रसर भएर संसदीय दलको बैठक डाक्ने र ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रियाको सुरुवात गर्न सक्छ । तर त्यो त्यति सजिलो बाटो होइन ।
तीन वर्षयता निरन्तर सत्तामा रहेका ओलीले आफ्नो पक्षमा सांसदलाई ल्याउने र पुनः संसदीय दलको नेता बन्न कोसिस गर्ने बाटो छँदै छ । यो संसदीय अभ्यास पनि हो । सांसद शेरबहादुर तामाङलाई आफूतिर तानेर उनले त्यसको संकेत गरिसकेका छन् ।
सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय बदर गरिदिए संसद्भित्र ‘हर्स–ट्रेडिङ’ अर्थात् सांसद किनबेच सुरु हुन्छ भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति पछिल्लो समय दोहोरिँदै आएको पनि छ । जसको अभ्यास २०५१ को मध्यावधि चुनावयता नेपाली राजनीतिमा पटक–पटक र अत्यन्तै कुरूप ढंगबाट भइरहेको छ । सोमबार कञ्चनपुरमा पनि ओलीले त्यही दोहोर्याउँदै भने, ‘बहुमत कुनै पार्टीको छैन, सांसद किनबेच सुरु हुन्छ, फेरि फोहोरी खेल सुरु हुन्छ ।’ यो नेकपाको संसदीय दलमा अत्यधिक हुने देखिन्छ ।
अहिलेकै अवस्थामा कानुनतः नेकपा विभाजित हुन मिल्दैन किनभने दल विभाजनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । ओलीले अप्ठ्यारै पर्यो भने अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गर्ने विकल्प खुलै राखेका छन् । त्यसमा उनले आफूसँग रहेको संख्याको आकलन गरेका छन् ।
कान्तिपुरमा आज छापिएको समाचार अनुसार अहिले उनीसँग संसदीय दलमा करिब ४६ प्रतिशत सांसद रहे पनि केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत संख्या छैन । पछिल्लो समय यता–उता गरेका केही सांसदलाई छोडेर गत पुस ५ मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने ९० जना दाहाल–नेपालतिर छन् । १ सय ७३ जनामा वामदेव गौतमतिरका दुई सांसद घटाउँदा ओलीसँग ८१ जना रहन्छन् । ८१ जना सांसद ओलीलाई फेरि नेकपाको संसदीय दलको नेता बनाउन पर्याप्त छैनन् । त्यसैले उनी संसदीय दलमा फेरि लडे भने पनि पराजित हुनेछन् ।
