पहिलोपटक नेपाली सेनामा भयो ब्यापक परिबर्तन, हुने भए यहाँ कार्यरत कर्मचारी खुसि !

काठमाडौं । मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन अघि बढाइरहेको रक्षा मन्त्रालयले परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यसँगै नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भूमिकालाई गतिशील र सुदृढ तुल्याउँदै अघि बढेको छ ।

सोही क्रममा पछिल्ला तीन वर्षमा मन्त्रालयले नीतिगत, संस्थागत र भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको मन्त्राययका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

नीतिगत र कानूनी सुधार

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ जारी भई कार्ययोजना बनाएर लागू गरिएको, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति, २०७७ पारित भएको तथा सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ संशोधनलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा हेरिएको उहाँले बताउनुभयो । विसं २०६० अघि र पछि भर्ना भएका सकल दर्जाबीचमा

निवृत्तीभरणमा रहिआएको विभेदलाई नियमावली संशोधनमार्फत अन्त्य गरी तहगतरूपमा सिपाही र फलोअर्स १६ वर्ष, हुद्दा १७, जमदार १८, सुवेदार १९ र अधिकृत वा सोभन्दा माथिका हकमा २० वर्ष कायम भएको छ । उक्त व्यवस्थाबाट सकल दर्जालाई उत्साहित तुल्याएको छ ।

संशोधित नियमावलीले स्वेच्छिक अवकासमा गएका व्यक्तिले निवृत्तीभरण ९पेन्सन०को रकम भने भर्ना भएको सैनिक सेवामा प्रवेश पाएको मितिले २० वर्ष पुगेपछि मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुरक्षा र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई समयको परिवर्तनसँगै सुदृढ र सबल बनाउँदै मुलुकमा शान्ति सुरक्षाका साथ सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षा, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि उपयुक्त वातावरणको प्रत्याभूति गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले विशिष्ट योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि, कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण प्रतिकार्य, वातावरण, प्रकृति तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण, सैनिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, मानवअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन, सैनिक–नागरिक सम्बन्ध विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति प्रवद्र्धन, खेलकूद र सडक पूर्वाधार विकास एवं विस्तारमा तीन वर्षमा महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भई उपलब्धि हासिल भएको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । द्विपक्षीय सहायता आदान–प्रदान, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र बेरुजु फछ्र्योटमा पनि यो अवधिमा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको छ ।