संसद पुनःस्थापना नहुने संंकेतसँगै ठुलै तयारी
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलाशमा चलिरहेको सुनुवाई अब अन्तिम चरणतर्फ पुग्दैछ । आइतबार रिट निवेदक १३ जनाले प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि सम्भवतः चाँडै अन्तिम किनारा लाग्न सक्छ ।
रिपोटर्सक्लब नेपालका अनुसार अहिलेसम्मको संकेतले संसद पुनःस्थापना हुने सम्भावना कम देखिन्छ । वैशाखमा घोषित चुनाव पनि सर्ने सम्भावना बलियो छ । नयाँ राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा देश पर्ने संकेत नेताहरुले देखिसकेका छन् ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका विरोधी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत नेताहरु पक्ष विपक्षमा बोलिरहेका छन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने ‘जुलुसले निर्णय गर्ने भए अदालत किन चाहियो रु’ भनिरहेका छन् ।
संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा सडक संघर्षमा रहेका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले अदालतलाई थ्रेट दिने भाषामा चेतावनी दिएपछि पुनःस्थापना नहुने संकेतहरु देखिनथालेको हो । उनले बुधबारको विरोध सभामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र संवैधानिक इजलाशका न्यायाधीशहरुतर्फ संकेत गर्दै संसद पुनःस्थापना नभए ‘सजिलो नठान्न’ चेतावनी दिए ।
आन्दोलनको आँधीहुरी ल्याउने देखि १० लाख जनता उतारेर बालुवाटार र सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिए । प्रचण्डले दिएको यो थ्रेटका कारण पनि देश अब मुठभेडतर्फ गएको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले अबको केही हप्तामा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाईको अन्तिम किनारा लगाउने सम्भावना छ । देशको भविष्यलाई नै नयाँ मोड दिने गरी हुने उक्त फैसलाबारे विभिन्न अनुमानहरु भएपछि कतिपयले संविधानको हत्या भइसकेको बताएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ५ पौषमा प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणालगत्तै संविधानको हत्या भइसकेको बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको हत्या गरेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त्यसको मतियार बनेको बोलेका थिए ।
संविधानको हत्या हुनेगरी ओलीले चालेको कदमसँगै अब अदालतको कदम पनि संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा जाने सम्भावना कमै देखिन्छ । संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाईका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बोलीले पनि चुनावतर्फ अगाडि बढ्ने गरी फैसला आउनसक्ने संकेतहरु देखिएको छ ।
