ओलीकै समुहमा रहेका नेम्बाङले तोडे मौनता, ‘प्रधानमन्त्रीले मेरो सल्लाह मान्नुभएन, उहाँलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन’
काठमाडौ । संसद विघटनको विरोध र संविधानको व्यवस्थाबारे बहस भइरहेका बेला मौन बसेका तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ ले अहिले मौनता तोडेका छन् । संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था छ या छैन रु अहिले भएको संसद विघटन संवैधानिक हो या होइन रु यो प्रश्नमा अधिकांश संविधानविद्, कानुनविद्को भनाइ एउटै छ–प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम हो ।
तर कानुनका जानकार, संविधान निर्माणका क्रममा मस्यौदाकारको समेत भूमिका निर्वाह गरेका र संविधानसभालाई नेतृत्व गरेका नेम्वाङ भने मौन बसेका थिए । उनको यो मौनतालाई रहस्यम मानिएको थियो ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएका छन् । उनले यस अघि नै संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार नभएको बताएका छन् । नेम्बाङले एक अनलाईन संगको जवाफमा आफू यसअघिको भनाइमा अडिग रहेको प्रष्ट पारेका हुन् ।
१६ महिनाअघि एक कार्यक्रममा नेम्बाङले अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनायास संसद विघटन गरे पछि उनी मौन बसेका थिए । यद्धपी उनी ओलीकै समुहमा छन् ।
नेम्बाङले आफ्नो पुरानो भनाइ प्रष्ट रहेको र त्यो दृष्टिकोण अहिले पनि कायम रहेको बताए । उनले संसद विघटनको निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिनु अघि आफुले सल्लाह दिएको पनि प्रष्ट पारेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सल्लाह नमानेको पनि उनको भनाई छ । अरुको कुरा नै नसुनेर ओलीले संसद विघटनका निर्णय गरेको उनले बताएका छन् ।
नेम्बाङले भने ‘मेरो पुरानो भनाइ, त्यसमा मेरो प्रष्ट दृष्टिकोण, त्यही दृष्टिकोणमा प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएको हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना तर्क राखेर विघटनमा जानुभयो ।’
तर, अहिले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र त्यसलाई असर पर्ने भएकोले पनि आफु नबोलेको उनले बताए । नेम्बाङले भने, अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले त्यसमा असर पर्छ भनेर नबोलेको हो । फैसला भएको भोलिपल्ट म सबै कुरा भन्छु ।
