महामारीका बेला सरकार नागरिकको उपचारबाट पन्छिनु संविधान विपरित : मानव अधिकार आयोग
काठमाडौं, कात्तिक ४ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले महामारीको समयमा गरेको निर्णय संविधान विपरित भएको जनाएको छ।
आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड–१९ का बिरामीहरुको उपचार खर्च व्यक्ति आफैले बेर्होनुपर्ने र र होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएका आफन्तले नै शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय संविधान विपरित भएको जनाएको हो।
आयोगले नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक दिएको र जानस्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ (ख) मा सरुवा रोगको उपचार सम्बन्धी आधारभूत सेवा निःशुल्क रुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबारको नियमित प्रेस बिफ्रिङका क्रममा आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने र बाँकीको खर्च संक्रमित आफैले व्यहोर्नुपर्ने बताएको थियो।
साथै, आयोगले महामारीको समयमा कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार र मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
