जनप्रतिनिधिलाई दसैंमा ५ करोड

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत असारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा वृद्धि ग¥यो। ४० प्रतिशत सुविधा (तलब) वृद्धि गरेको सरकारले जनप्रतिनिधिलाई चाडपर्वबापत खर्च उपलब्ध गराउने कानुनसमेत बनायो। प्रदेशसभाले संशोधन गरेको कानुनअनुासर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आठ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म चाडपर्व सुविधा पाउँछन्।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा ७(४)मा चाडपर्वबापत सुविधा पाउने व्यवस्था छ। ऐनको अनुसूचीमा उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखले एकमुष्ठ १५ हजार चाडवाड खर्च पाउने उल्लेख छ। वडाध्यक्षले १२ देखि १३ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १० हजार र वडा सदस्यले ७ र ८ हजार दसैंभत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ९ स्थानीय तह र १२ जिल्ला समन्वय समिति छन्। यी निकायका जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्चबापत हरेक वर्ष ५ करोड ४२ लाखभन्दा धेरै रकम बुझ्नेछन्। कानुनले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले १५ हजार र सदस्यले १० हजार भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ। संघीय सांसदले बुझेको चाडबाड खर्चको चौतर्फी आलोचना भएपछि कतिपय स्थानीय तहले यो भत्ता नलिने निर्णय लिएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले कानुन बनाउँदा नै गलत प्रावधान राखेको बताएका छन्।

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले चाडबाड भत्ता लिने प्रावधान नै गलत भएको बताउँछन्। ‘निर्णय लिने बेलामा नै यस्तो कुरामा सोच्नुपर्छ, उनले भने, ‘जनताको सेवा गर्न आएकाले चाडबाडको भत्ता लिनु असान्दर्भिक हुन्छ।’ उनले आफ्नो नगरपालिकाले चाडबाडबापतको भत्ता नलिएको दाबी गरे। लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिमा मात्रै भत्ताबापत १२ लाखभन्दा धेरै रकम खर्च हुन्छ। प्रदेशभरका वडा सदस्यले करिब ३ करोड १४ लाख रुपैयाँ भत्ता बुझ्नेछन्। वडाध्यक्षका लागि १ करोड १८ लाख खर्चिनु पर्नेछ।

प्रदेश सरकारले हचुवाका भरमा जनप्रतिनिधिको बदनाम हुने गरी कानुन बनाएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रुष्ट छन्। यसअघि बनेको कानुनमा भने चाडबाडबापतको भत्ता थिएन। सर्वाेच्च अदालतले प्रदेश १ बाहेकका प्रदेशको कानुनमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रदेश सरकारले संशोधन गरेको हो। संशोधन गर्दा तलब वृद्धि र भत्तासमेत समावेश गरिएको छ। दाङको घोराही नगरपालिका प्रवक्ता भरत अर्यालले जनप्रतिनिधिले चाडबाड भत्ता बुझ्नु लाजमर्दाे भएको बताए। प्रदेशसभाले असारमा पारित गरेको कानुनमा उपमहानगरको प्रमुखले १४ शीर्षकमा सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। संशोधित कानुनमा बैठक भत्ता, चाडपर्व भत्ता, भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्तामा वृद्धि गरेको थियो।

प्रदेश सरकारले भने प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भत्ता नबुझेको दाबी गरेको छ। प्रदेशका सांसद र पदाधिकारीले भने भत्ता पाउने व्यवस्था छैन। मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले प्रेस नोट जारी गर्दै जनप्रतिनिधिले भत्ता नलिएको दाबी गरेका छन्।