माधव नेपाल आएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार, ओलीले गरेका सबै निर्णय–नियुक्ति खारेज
सरकारलाई सघाउन गठित कार्यदलले सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म लैजाने गरि काम गर्न सिफारिस गरेको छ। सोमबार बसेको कार्यदलको बैठकले सरकार र सत्ता गठबन्धनको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै सरकार, संसद र गठबन्धन दलहरूले गर्नुपर्ने कामको सूची तयार पारेको हो।
प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएलगत्तै मन्त्रिमण्डल पूर्ण रूपमा विस्तार गर्ने स्थिति नदेखिएको भन्दै सत्ता साझेदार दलहरू कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका थिए। सोही कार्यदलले छलफल गरेर सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गरेको हो।
बम
कार्यदलका सदस्य देव गुरुङले कार्यदलले बुँदागत प्रस्ताव तयार पारेको र शीर्ष नेतृत्वलाई सुझावका आधारमा बुझाउने जानकारी दिए। उनले कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएर शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाउने तयारी भइरहेको बताए।
बम
संसद पुरै कार्यकाल रहनेगरी सरकार सञ्चालन
कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा पूर्णरूपमा सरकार सञ्चालन पनि त्यसैगरि हुनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानमाथि नै खड्को पैदा भएको र त्यसलाई रक्षा गर्ने दायित्व गठबन्धनको भएको निष्कर्ष कार्यदलको छ।
त्यसैले संसदको कार्यकाल पुरै सञ्चालन हुनेगरी गठबन्धनलाई टिकाउनुपर्ने निचोड कार्यदलको छ। यसअघि पनि संयुक्त सरकार सञ्चालन भएको र ती सरकारहरू दिगो नभएकाले यसपाली भने पुराना नजिरबाट पाठ सिकेर गठबन्धन टिकाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।
एमालेको नेपाल पक्ष र जसपालाई सहभागी गराएर मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार
प्रतिनिधिसभाको बाँकी पुरै आयु जोगाउने उपाय पनि कार्यदलले अघि सारेको छ। त्यसका लागि ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न एकै ठाउँमा रहेका सबै दल तथा नेताहरूको साथ छोड्न नहुने तर्क कार्यदलले गरेको छ।
सत्ता र संसद जोगाउनका लागि एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपा जतिसक्दो छिटो सरकारमा आउने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।
नेपाल समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव समूह आएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपर्ने र संयुक्त सरकारलाई बलियो बनाउन नेतृत्वकर्ताको हिसाबले कांग्रेस र माओवादी नै सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।
पुस ५ यता ओली सरकारले गरेका सबै निर्णय, नियुक्ति खारेज
०७७ पुस ५ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ओली सरकार कामचलाउ भएको र काम चलाउ सरकारले गरेका सबै नियुक्ति र निर्णयहरु खारेज गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।
संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति खारेज र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बदर गर्नका लागि लगतसमेत संकलन भइसकेको कार्यदलका सदस्य देव गुरुङले बताए।
संविधानमा पुराना सरकारका निर्णय खारेज गर्नेसम्बन्धी कुनै ब्यवस्था नभएतापनि काम चलाउ सरकारले पूर्णकालीन सरकारले झैं गरेका महत्वपूर्ण निर्णयलाई नयाँ सरकारले निरन्तरता दिन नसक्ने निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको उनले बताए।
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता ओली सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजदूतलगायत नियुक्ति गरेको थियो।
मन्त्री छान्ने जिम्मा शीर्ष नेतालाई
एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाका कारणमात्र होइन स्वयम् कांग्रेस र माओवादीभित्र पनि नयाँ मन्त्री छान्न महाभारत भइरहेको छ। सिमित कोटा र मन्त्री बन्न चाहनेको असिमित संख्या भएकै कारण दुबै पार्टीले मन्त्री छान्न नसक्दा देउवा सरकारको मन्त्रीपरिषद् महिना दिन पुग्नै लाग्दा पनि पाँच सदस्यीय मात्रै छ।
अझै केही दिन मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने देखिन्न। कार्यदल स्तरबाट मन्त्रीहरुको सिफारिस गर्न नसकिने भन्दै यसको जिम्मा भने शीर्ष नेताहरूलाई नै दिएको कार्यदलका अर्का एक सदस्यले बताए।
