बलात्कार गरेर २० लाख दिने वडा सचिवको प्रलोभन, पीडित महिलाले मानिनन्

असोज २३, महोत्तरी । मुलुकमा बलात्कारका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । अपराधीलाई कारबाही गर्न राज्यका निकाय चुकिरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन, पीडित महिलाको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पैसा दिएर बलात्कारका घटना लुकाउने प्रयास हुने गरेको छ । यस्तै भएको छ महोत्तरीमा पनि । वडासचिवले नै बलात्कार गरेको घटनामा पैसा दिएर पीडितलाई फकाउने प्रयास गरिएको छ ।

घटना असोज १४ गते बुधबारका दिन हो । वडा सचिव पदको दम्भमा मदिरा सेवन गरी लट्ठ परेका भङ्हान गरपालिका वडा नं. ९ का वडा सचिव मिथिलेश यादव यौन प्यास मेटाउन एकजना स्थानीय दलीत महिलामाथी जबरजस्ती करणीको प्रयास गरे । पिडीत महिलाले आफ्नो पनि प्रतिष्ठा रहेको बारम्बार रुदैँ कराउँदै सचिब यादबसँग हारगुहार गरिन् । तर यौनपिपासु सचिब यादबले केही हुदैँन भन्दै बलात्कार गरेरै छाडे ।

पिडीतको जाहेरी पश्चात जबरजस्ती करणीको आरोपमा वडा सचिव मिथिलेश यादव पक्राउ परेका छन् । तर यस घटनामा २० लाख लिएर मिलापत्र गर्न गाउँका पञ्चहरूले पीडितलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर पीडित महिलाले कुनै पनि हालतमा बलात्कारीसँग मिलापत्र नगर्ने अडान लिएकी छिन् ।

यता यस बिषयलाई लिएर अहिलेसम्म पिडीत महिला आफूकहाँ नआएकोले आफनो चाँसोको बिषय नरहेको तथापी घटना वास्तविक ठहर भए दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने वडाअध्यक्ष राजबाबु यादबको भनाई छ ।

यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका डीएसपी प्रकाश बिष्टले यस्ता जघन्य अपराधमा मिलापत्र गराउन नहुने बताउँछन् ।

एकातर्फ बलात्कार गर्ने बलात्कारीहरुलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने भदै सरकारमाथि दबाब सृजना भइरहेको छ । अर्कोतर्फ तराई मधेशको जिल्लाहरुमा बलात्कारका घटना ह्वातै बढीरहेको छ । प्रदेश २ प्रहरी कार्यालय को तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि २०७७–०७८ मा हालसम्म प्रदेशका आठ जिल्लामा ८ सय २७ वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएको छ । खास गरेर तराईमधेशमा घट्ने यस्ता धेरै घटनाहरू प्रहरीसम्म नआइपुग्दै पञ्चहरूले शक्ति र पैशाको दम्भमा गाउँमै मिलाउँदै आएका कारण पिडीतहरु न्याय पाउनुको सट्टा अन्यायमा पर्दै आएको समाजीक अभियन्ताहरुको ठहर छ ।

बलात्कारीलाई नियममा भएअनुसार िकारबाही गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिदै आएका छन् । सके कानुन संशोधन गरर कडा सजायको व्यवस्था नभए अहिलेकै कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न सरकारी निकाय पछि हट्न नहुनेमा कसैको दुईमत छैन ।

पछिल्लो समय देशभर नै बलात्कार वा यससँग सम्बन्धित अपराध बढिरहेको तथ्याङ्कहरुले देखाउँछ । तर सरकारी निकायको भूमिका फितलो हुने गरेको छ ।