एमाले माओवादी चर्काचर्की हिंसा कि जनयुद्ध ?
काठमाण्डौ,भदौ १३ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार एमाले र माओवादीका सांसदबीच चर्काचर्की परेको छ । एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘१० वर्षे हिंसा’ को संज्ञा दिँदै मुलुकमा लामो समय लोडसेडिङ हुनुको कारकका रूपमा माओवादीलाई औंल्याएपछि संसद् बैठकमा वाद–प्रतिवाद चलेको हो ।
सांसद भट्टराईले ‘माओवादी हिंसाका कारण’ विद्युत् क्षेत्रमा चाहेजस्तो प्रगति हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको बताएका थिए । ‘यो देशमा माओवादी हिंसा १० वर्ष नभएको भए नेपालको विद्युत्मा योभन्दा ठूलो क्रान्ति हुन्थ्यो, २०६५ सालमै मुलुक लोडसेडिङमुक्त हुने थियो,’ उनले भनेका थिए, ‘माओवादीले कति वटा ट्रान्समिसन लाइन पड्कायो ? कति वटा सब–स्टेसन ? विद्युत् उत्पादन गर्न खोलामा गएका व्यवसायीसँग चन्दा उठायो । असुरक्षाका कारणले लगानी हुन सकेन ।’
भट्टराईको यस्तो अभिव्यक्ति सुन्नेबित्तिकै माओवादी सांसद माधव सापकोटाले ‘हिंसा’ शब्द गैरसंसदीय रहेको नियमापत्ति जनाए । माओवादीका अन्य सांसदहरूले पनि उभिएर विरोध जनाए । तर भट्टराईले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘हिंसा’ भन्न छाडेनन् । भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई एमाले सांसदहरूले टेबल ढ्यापढ्याप गरेर समर्थन जनाइरहे । माओवादीका सांसदहरूले भने नियमापत्ति भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइरहे ।
माओवादी सांसदहरूले विरोध गर्दैगर्दा पनि माइक समातेर भट्टराईले भन्दै थिए, ‘१० वर्षको अवधि हिंसा हो, हिंसाबाहेक केही होइन । यो हाम्रो परिभाषा हो । अरूले नमाने केही हुन्न । यो हाम्रो पोलिटिकल कमिटमेन्ट हो । लोकतन्त्रमा बोल्न दिनुपर्छ । बोल्न नदिनु पनि हिंसा हो ।’ उनले कसैको धम्कीले आफू नडराउने भन्दै ‘हिंसा’ शब्दको प्रयोग गर्न छाडेनन् ।
माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले संविधानले कुनै पनि आन्दोलनलाई हिंसात्मक द्वन्द्व नभनेको उल्लेख गर्दै नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तलमाथि गर्ने र संविधान प्रतिकूल हुने शब्द कसैले प्रयोग गर्न नमिल्ने बताए । उनले भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउन सभामुखलाई आग्रह गरे । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले छानबिन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले ‘हिंसा’ भन्ने शब्द असंसदीय नभएको भन्दै भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई समर्थन जनाए । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुखको निर्देशन अन्तिम हुने भन्दै नियमअनुसार संसद् चलाउन माग गरे । त्यसपछि सभामुख घिमिरेको आग्रहमा संसद्भित्रको नोकझोक थामिएको थियो ।
एमाले सांसद भट्टराईले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग संसद् र अख्तियार दुरुपयोग आयोगले स्पष्टीकरण लिनुपर्ने धारणा राख्ने क्रममा ‘१० वर्षे हिंसा’ शब्दावली उल्लेख गरेका थिए । दाहाल नेतृत्वको सरकारले१६ अर्ब रुपैयाँ महसुल मिनाहा गर्ने आशयको निर्णय गरेको भन्दै भट्टराईले प्रश्न उठाएका थिए ।
