बरामद भएको सुन अब सरकारको सम्पति
काठमाडौं, साउन ६ गते । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार छलेर अवैधरूपमा नेपाल भित्रिएको ठूलो परिमाणको सुन बुधबार राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गर्यो । यसरी बरामद भएको सुन गुणस्तर तथा तौल परीक्षणका लागि अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको टक्सार महाशाखामा पुर्याइएको छ । यद्यपि टक्सारले यसको परीक्षण प्रक्रिया भने शुरु गरिसकेको छैन ।
पछिल्ला वर्षका अवैध सुन बरामद भएका घटना पटक–पटक दोहोरिएका छन् । भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायले अवैध सुन समात्ने गरेका छन् । राजस्व छलेर आएको सुन बरामद भएपछि त्यो स्वतः सरकारको सम्पत्ति हुन जान्छ । तर सरकारले सुन आफैँ राख्ने नभई त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले राख्छ र सुनको मूल्य बराबरको रकम राष्ट्र बैंकले सरकारी खातामा जम्मा गर्छ ।
गत बुधबार बरामद भएको सुन हाल अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र परीक्षणसमेत हुन बाँकी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । “बरामद गरेर ल्याइएको वस्तु अनुसन्धान प्रक्रियाका लागि सुरक्षित राखिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले चिट्टी पठाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिसकेपछि मात्रै यसको तौल र गुणस्तरको जाँच्ने प्रक्रिया शुरु हुन्छ”, नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाका निर्देशक थानेश्वर आचार्यले भने ।
बरामद गरेर ल्याइएको वस्तु प्राविधिक परीक्षण पछि मात्रै कुन धातु, कस्तो गुणस्तरको र कति परिमाणमा छ भन्ने खुल्नेछ । यसको प्राविधिक परीक्षणका लागि पनि निश्चित प्रक्रिया हुने आचार्य बताउछन् । “राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखा, वित्त व्यवस्थापन विभाग, मुद्रा व्यवस्थापन विभागलगायतका प्रतिनिधि रहेर त्यसलाई खोलिन्छ”, उनले भने, “बरामद गरेर ल्याइएको वस्तु मोटरसाइकलका पार्टस्भित्र लुकाइएको भनिएकामा ती के–के हुन सबै छुट्याएर त्यसलाई गाल्ने प्रक्रिया शुरु हुन्छ । गालेर ढिक्का बनाइन्छ र त्यसपछि तौल जोखिन्छ । त्यसपछि टक्सार महाशाखाको ल्याबमा सुन होकि होइन भनेर प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ । परीक्षण भइसकेपछि कुन गुणस्तर को हो भनेर छुट्याइनेछ ।”
अनुसन्धान प्रक्रिया टुङ्गिसकेपछि उक्त सुन राष्ट्र बैंकले खरिद गर्नेछ । यसरी सरकारसँग सुन खरिद गर्दा राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा पाँच प्रतिशत बढी रकम दिने गरेको आचार्यको भनाइ छ । यो मुद्दाको अदालती प्रक्रिया पूरा सकिसकेपछि उक्त सुनको मूल्य बराबरको रकम सरकारको खातामा राजस्वका रुपमा जम्मा हुन्छ भने सुन राष्ट्र बैंकमा सञ्चितीका रुपमा रहन्छ । यस्तो सुनबाट राष्ट्र बैंकले असर्फी बनाउने र बिक्री वितरणसमेत गर्ने गर्छ ।
