कोशी प्रदेशलाई सरकारले दियो यस्तो आदेस दिर्घकालिन असर पर्ने निर्णय नगर्नु

काठमाण्डौं,असार २८ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवादमा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले आज उक्त अन्तरिम आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू÷ नगराउनु ।”

निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश गरेको हो । अदालतले आगामी साउन ७ गतेको पेशी तोकी उक्त विवादमा छलफल गर्नेछ । आदेशमा निवेदक तथा महान्यायाधिवक्ता मुख्य न्यायाधिवक्ता कोशी प्रदेशलाई दिन र उक्त विवादमा उक्त मितिमा सुनुवाइमा राखी निर्णयार्थ पेश गर्न भनिएको छ ।सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

कोशी प्रदेश सभामा कुनै दलको पनि बहुमत छैन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभाबाट बहुमत गुमाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए । कार्की पदमुक्त भएसँगै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पाँच दिनको समय सीमा दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।

नेकपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका उद्धव थापाले प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरमा बहुमत पुर्यार सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरेका थिए । दाबी पेश गरेकै दिन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाको नियुक्ति गैरसंवैधानिक रहेका भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चमा वारेसमार्फत रिट दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा सात दिनको समय सीमा दिएर साउन ३ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ । निवर्तमान मुख्यन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सरकार गठनको माग गरेका थिए ।