एनसेल विरुद्धको मुद्दामा नेपालको जीत
काठमाडौं ,जेठ ३०। मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकारबाट क्षतिपूर्ति माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएसआईडी) मा दायर गरेकाे मुद्दामा हार व्यहाेरेकाे छ ।
नेपाल सरकारबाट ३४८ मिलियन अमेरिकी डलर (शनिबारकाे विनियमय दर अनुसार ४५ अर्ब ८१ करोड ४२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै एनसेलले २०७६ वैशाख आईसीएसआईडीमा दायर गरेकाे मुद्दामा नेपाल सरकार प्रतिरक्षा गर्न सफल भएको हाे ।
विश्व बैंक मातहत रहेको आईसीएसआईडीले गठन गरेको ट्राइब्युनल (मध्यस्थ) अन्तर्गत उक्त मुद्दा अगाडि बढाइएकाे थियाे ।
“हाम्रो वकिलले हामीलाई हिजो राति नेपाल सरकारको पक्षमा फैसलाई भएको जानकारी दिनुभएको छ । यस विषयमा थप विवरण आउन बाँकी छ,” नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेकपानासँग भने, “यसबाट एनसेलले राखेको ‘क्यापिटल गेन ट्याक्स’ तिर्नुपर्दैन लगायतका अन्य दाबीहरू पुष्टि नभएको देखिएको छ ।”
फैसलाको विषयमा जानकारी आएपनि पूर्ण विवरण आउन बाँकी भएका कारण कस्तो फैसला आएको छ र अब यो कारबाही कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा अहिले नै केही भन्न नसकिने अध्यक्ष खनालले बताए ।
२०७२ चैतमा स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्वको रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको सम्पूर्ण स्वामित्व मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो । एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएसँगै नेपालले पाउनुपर्ने पुँजिगत लाभकरको विषयमा विवाद सुरू भयाे ।
ठूला करदाता सेवा कार्यालयले एनसेलविरूद्ध कर निर्धारण गरेपछि यो विवाद संसदीय समितिदेखि सर्वोच्च अदालसम्म पुगेकाे थियाे । सर्वोच्च अदालतको पटक पटककाे आदेशपछि एनसेलले नेपाल सरकारलाई ४५ अर्ब ४३ करोड पुँजिगत लाभकर बुझाएको थियो ।
तर आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूके लिमिटेड र एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले द्विपक्षीय कर सम्झौता विपरीत हुने गरी पुँजीगत लाभकर असुलेको भन्दै नेपाल सरकारबाट क्षतिपूर्तिको मागसहित आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दिएकाे थियाे ।
उक्त आर्बिटेसनमा दाबीकर्ताको तर्फबाट लण्डन तथा हङकङका हर्बर्ट स्मिथ फ्रिहिल्स र बेलायतका अलिसन म्याकडोनल्ड तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अधिवक्ता सूर्यप्रसाद सुवेदी (बेलायत), फोले होङ्ग (अमेरिका) र छेत्री एन्ड एसोसियट्स (अमेरिका) ले मुद्दामा बहस गरेका थिए ।
