कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो– निर्णय सच्याउनुस्, महामारीमा नगर्ने भए उपचार किन चाहियो?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले महामारीमा पनि सरकारले नागरिकलाई नहेर्ने भए सरकार किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन असफल प्रमाणित भइरहेकोे वर्तमान सरकारले परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन गरेको निर्णयलाई नेपाली कांग्रेसले अत्यन्तै गैरजिम्मेवार व्यवहारका रूपमा लिएको बताएका हुन्।
‘कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको हो। संक्रामक रोग उपचारको कानुनी व्यवस्थाअनुरुप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन’, कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले केही अघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।’
कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसनहरु तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडिसिभरको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र शव व्यवस्थापनमा सम्म लहडको नीतिले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्न चिन्ह’ खडा गरिसकेको कांग्रेसले जनाएको छ।
उपचारको दायित्वबाट पन्छिए पश्चात् त ‘देशमा सरकार छ’ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफै उद्यत रहेको पुष्टि भएको उसको आरोप छ।
‘सांसद विकास कोष, दशैं भत्तालगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउन लगानी बढाउनु सरकारको कर्तव्य थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर्तव्य आत्मसात् गरेर कार्य गर्न चेतावनी दिंदै नेपाली कांग्रेस कोरोना परिक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन बिशेष संवेदनशीलताका लागि प्रधानमन्त्रीजी एवं उहाँको नेतृत्वको सरकारलाई अपील र आग्रह गर्दछ।’
सरकारले गत असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नागरिकको उपचार र परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका थिए। सरकारको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वर्तमान सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
