१०२ वर्षपछि भालुबाङमा फर्कियो प्रशासनिक मुकाम

काठमाडौं, २२ असोज । भालुबाङ अर्थात् ढुंगा गुड्ने चौर । मगर खाम भाषाको ‘बालुङबाङ (बा भनेको गुड्ने, लुङ भनेको ढुंगा र बाङ भनेको चौर)’ बाट अपभ्रंश भएर भनेको ‘भालुबाङ’ लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकिएसँगै एकाएक चर्चामा आएको छ । यो चौर एक सय दुई वर्षपछि फेरि प्रशासनिक शक्ति केन्द्र बन्न पुगेर चर्चामा आएको हो ।

दाङको देउखुरी उपत्यकामा पर्ने भालुबाङ एक सय दुई वर्षअघि पनि प्रशासनिक शक्तिकेन्द्र थियो । दाङ मात्र नभई बाँकेसम्मको सरकारी प्रशासनिक शासन व्यवस्था सञ्चालन यहीँबाट हुने गरेको दाङको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक सुदीप गौतम बताउँछन् ।

उनका अनुसार वि.सं. १९६५ मा दाङ, देउखुरी र बाँकेको सुनार (अहिलेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका) हेर्ने गरी सरकारी अड्डा स्थापना भएको थियो । ‘त्यतिवेला भालुबाङ क्षेत्रको देवीकोटमा सरकारी अड्डा हुलाक र अमिनी (अदालत) स्थापना भएको थियो,’ गौतम भन्छन् ।

उनका अनुसार यस क्षेत्रमा सरकारी अड्डाको सुरुवात नै भालुबाङ क्षेत्रबाट भएको थियो । ‘भालुबाङ क्षेत्र दाङमै पनि ओझेलमा परेजस्तो देखिए पनि यसको आफ्नै मौलिक इतिहास छ,’ प्राध्यापक गौतम भन्छन्, ‘सिंगो दाङ मात्र नभएर बाँकेसम्म शासन-व्यवस्था सञ्चालन गरेको भालुबाङले लामो समयपछि आफ्नो गुमेको भूमिका फिर्ता पाएको छ ।’

त्यतिवेला १० वर्षसम्म प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा रहेको भालुबाङ वि.सं. १९७५ मा सरकारी माल अड्डा अहिलेको घोराही उपमहानगरपालिका-५ सर्रिकोटमा सरेपछि सुनसान बनेको थियो । प्रदेश राजधानी तोकिएसँगै फेरि पुरानै लयमा फर्किने गौतमको विश्वास छ ।

उसो त स्थानीय बासिन्दा पनि खुसी छन् । स्थानीय होमप्रसाद शर्मा अब विकास निर्माणले पनि गति पाउने आशा गर्छन् । ‘विकास निर्माणसँगै अस्थायी भालुबाङले स्थायित्व पाउनेमा आशावादी छौँ,’ शर्मा भन्छन्, ‘राजधानीलाई हामीले स्थायित्व दिनेछौं भने राजधानीले हामीलाई पनि स्थायित्व दिने आशामा छौँ ।’

उनले स्थायित्व भन्नुको अर्थ हो, उपभोग गरेको जमिनको लालपुर्जा । भालुबाङको ३१ बिघा क्षेत्रफलमा दुई हजार पाँच सय घरधुरी छन् । तर, कसैले पनि लालपुर्जा पाएका छैनन् । लामो समयदेखि लालपुर्जाको माग गर्दै आएको भए पनि कसैले वास्ता नगरेको स्थानीय बासिन्दा शर्मा गुनासो गर्छन् ।

एक सय १२ वर्षअघि नै बस्ती रहे पनि अहिलेको भालुबाङ बजार क्षेत्रमा बस्ती बस्न थालेको भने वि.सं. २०२० देखि हो । तत्कालीन लालमटिया गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च शशिराम न्यौपाने र टीकाराम धितालले भालुबाङ बस्ती बसाउन सुरु गरेका थिए । अहिले ठूलै बजार बनिसकेको छ । सहरीकरणले छोप्दै गएको भए पनि यहाँका बासिन्दा भने कानुनी रूपमा अनधिकृत रूपमा बसिरहेका छन् ।

संघीय राजधानीको चर्चा, बन्यो प्रदेश राजधानी

दाङले अहिले प्रदेश राजधानी पाए पनि चर्चा भने संघीय राजधानीका लागि भएको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले ०५७ मै संसद्मा बोल्दै दाङलाई केन्द्रीय राजधानी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सबै हिसाबले काठमाडौंबाट राजधानी दाङ सार्नुपर्ने उनको माग थियो । तर, त्यतिवेला उनको प्रस्तावमाथि संसद्मा सुनुवाइ भएन ।

त्यसपछि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा उनले नेमकिपाको घोषणापत्रमा दाङलाई देशकै राजधानी बनाउने विषय उल्लेख गरेका थिए । त्यतिवेला स्थानीय बासिन्दाले पनि दाङलाई केन्द्रीय राजधानी बनाउन आवाज उठाएका थिए ।

देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश ५ को राजधानीका लागि दाङ चर्चामा आएको थियो । ०७३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्नका लागि उचित स्थानको खोजी गर्न गठित विशेष समितिले पनि दाङलाई प्रदेशको राजधानी बनाउँदा उत्तम हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, सरकारले बुटवललाई अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । अहिले आएर भने प्रदेश सभाले नै दाङलाई प्रदेश राजधानी तोकेको छ ।

भौगोलिक दूरीले पनि केन्द्र

प्रदेश राजधानी तोकिएको दाङको राप्ती गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने भालुबाङ, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले पनि केन्द्रमा रहेको छ । राप्ती नदी किनारमा रहेको यो पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको छ । रोल्पा-प्युठान जोड्ने सडकमार्ग पनि यही क्षेत्र भएर जान्छ ।

प्रदेशका सबै जिल्लाबाट भालुबाङ लगभग केन्द्रमा पर्छ । दाङको पूर्वी भागमा रहेको भालुबाङ पुग्न अस्थायी राजधानी रहेको रुपन्देहीको पूर्वी सिमाना सुनवलबाट एक सय १८ किलोमिटरको दूरीमा छ ।

त्यस्तै, पाल्पाबाट एक सय ४४, गुल्मीबाट प्युठान हुँदै एक सय ६६ र बुटवल हुँदै दुई सय नौ, नवलपरासी पश्चिमबाट एक सय ६५, रुकुम पूर्वबाट दुई सय १५, बर्दियाबाट दुई सय ७७, प्युठानबाट ६८, रोल्पाबाट एक सय सात र बाँकेको नेपालगन्जबाट एक सय ९२ किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ ।

राजधानीका लागि पर्याप्त जग्गा छ : नुमानन्द सुवेदी, अध्यक्ष, राप्ती गाउँपालिका

प्रदेशको राजधानीका लागि पर्याप्त जग्गा छ । स्थायी संरचना बनाउन गाउँपालिका क्षेत्रभित्रै हजार बिघा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । तत्कालका लागि पनि पूर्वाधार छन् ।

लालमटियास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय २२ बिघा जमिनमा फैलिएको छ । त्यसभित्र ३५ वटा पक्की भवन छन् । प्रदेश सभाका लागि करिब तीन सयजना अटाउने हल छ । अन्य ठाउँमा पनि पूर्वाधार छन् । राजधानीका लागि थप संरचना निर्माण गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट