यस्तो छ ‘सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका-२०७७’

सरकारले असार पहिलो सातादेखि विद्यालय खोल्ने भएको गरेको छ । विद्यार्थी वर्गिकरण गरी सोही अनुसार १० जनासम्मको समुहमा पढ्न मिल्नेगरी विद्यालय खुला गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसको लागि शिक्षा, विज्ञान तथाप्रविधि मन्त्रालयले सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको छ ।

‘अहिले नै सबै विद्यार्थीलाई बोलाउन लागिएको होइन , भर्ना हुन खोज्ने, उतिर्ण प्रमाणपत्र नपाएका र पढाईको बारेमा जानकारी लिन इच्छुक विद्यार्थीलाई भौतिक दुरी कायम हुनेगरी मात्र विद्यालय आउनसक्नेगरी व्यवस्था गर्न लागेका हौ’ : प्रवक्ता दीपक शर्मा

सो निर्देशिकालाई आधार मानेर कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरेको छ । त्यसको लागि मन्त्रालयले प्रदेश रस्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । निर्देशिकामा विद्यार्थीलाई पाँच किसिममा वर्गिकरण गरीएको छ । कुनै किसिमको प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका, रेडियो, एफएम रेडियो र मोवाइल रेडियोमा पहुँच भएका टेलिभिजनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटि नभएका रइन्टरनेट तथा सूचना संचार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी रहेको समूहमा वर्गिकरण गरी सोही अनुसार पठन पाठन गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब दुई डेढ साता अघि देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा विद्यार्थीको शैक्षिकसत्रलाई असर नपर्ने गरी पठन पाठन शुरु हुने जनाउनुभएको थियो । सोही भनाईलाई आधार मान्दै अनलाईनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न गठित समितिल प्रतिवेदन तयार गरी ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सो समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा निर्देशिका तया गरेको हो ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण शैक्षिक प्रणालीमा समेत असर परेको अवस्थामा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित पठन पाठनको सहज अवस्था नभए सम्मका लागि दूर तथा खुला शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइमा सहजीकरण गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न मापदण्ड तयार गरी छलफलको क्रममा रहेको मन्त्रालयको भनाई छ ।

मन्त्रालयले सो निर्देशिका प्याब्सन, शिक्षक महासंघ लगायत संघसंस्थालाई उपलब्ध गराएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी दिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भैरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाले भन्नुभयो– निर्देशिका अनुसार असारबाट विभिन्न माध्यमबाट पठन पाठन शुरुगर्न निर्देशक दिइसकेका छौ । मन्त्रालयले निर्देशिका अनुसार लगत्तै सबै विद्यालयमा वर्गिकरण अनुसार पढाई शुरु हुनेछ । निर्देशिकामा स्रोत साधनमा पहुँचको अवस्थाका आधारमा पहिचान तथा वर्गीकरण गरी समूहगत वा व्यैयक्तिक रूपमा निर्धारित साधन, विधि तथा प्रक्रिया बमोजिम सिकाइमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आफ्नो विद्यालयमा २०७६ सालको शैक्षिक सत्रमा कायम गरेको भर्ना अभिलेख अनुसार विद्यार्थीको नामनामेसी,आमा,वाबुको नाम ठेगाना तथा सम्पर्क र स्रोत साधनको पहुँचको अवस्था समेत खुल्ने गरी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी कुन वर्गमा पर्छन् भन्ने समेतको विवरण विद्यार्थी बसोबास गरिरहेको स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहले विभिन्न विद्यालयलमा अध्ययनरत विद्यार्थी, विद्यालय बाहिर रहेका,अन्य स्थानमा अध्ययन गरिरहेका तर लकडाउनको कारण हाल स्थानीय तहको गाउँ घर वा स्थायी ठेगानामा बसिरहेका प्रारम्भिक बाल विकास तहदेखि विद्यालय शिक्षाका सबै बालबालिकाको विवरण तयार गरी समूहगत रूपमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले मापदण्डको आधारमा पढाई गर्ने विषयमा छलफल भैरहेको बताउनुभयो । भन्नुभयो–पहिला मापदण्ड सार्वजनिक गरेपछि मात्रै थप निर्णय गर्नेछौ । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित पठन पाठनको सहज अवस्था नभएसम्मका लागि दूर तथा खुला शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्न मापदण्ड ल्याउन लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभयो ।

सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न विद्यालयले समूहगत रूपमा शिक्षक वा विद्यालय कर्मचारी वा स्वयम् सेवकलाई संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने विद्यालयले आवश्यकता अनुसार समूहगत रूपमा एक जना वा सो भन्दा बढी शिक्षक वा विद्यालय कर्मचारी वा स्वयम् सेवकलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्ने उल्लेख छ ।

निर्देशिका जारी भएपछि सबै विद्यालयमा शिक्षक पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरीएको छ । सबै विद्यार्थीहरूलाई पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउने, उपयुक्त किसिमको छापा स्वाध्ययन सामग्री तयार गरी प्रयोग पार्ने,बढीमा ८ देखि १० जनासम्मको समूह रहने गरी स्थानीय रूपमा सिकाइ केन्द्रहरूमा एक आपसमा भौतिकदूरी कायम हुने गरी बसाइ व्यवस्था मिलाई श्रब्यदृष्य साधनको प्रयोग गरी सिक्ने सिकाउने ब्यवस्था गर्ने, प्रत्यक्ष रूपमा सिकाइ सहयोग र्पुयाउन शिक्षकहरू वा स्थानीय समुदायमा रहेका शिक्षकहरू र शिक्षक नभएको अवस्थामा विद्यालयबाट तोकिएका स्वयम् सेवकबाट विद्यार्थीहरूका लागि सिकाइमा प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग र्पुयाउने ब्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

सूचना र प्रविधिको पहुच भएका विद्यार्थीका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले उपलब्ध गराएको सामाग्रीको आधारमा पठन पाठन गराउने व्यवस्था गरिएको छ । रेडियोको पहुँच भएका स्थानमा स्थानीय रेडियो मार्फत, टेलिभिजन भएको स्थानमा राष्ट्रिय प्रशारण मध्यमबाट स्थानीय टेलिभिजनामा, इन्टरनेट पहुच भएको स्थानमा अनलाईन र केही पनि सुविधा नभएका विद्यार्थीको हकमा शिक्षक परिचालन गरी विभिन्न क्रियाकलाप मार्फत पढाउने व्यवस्था मापदण्डले तोकेको छ ।

स्थानीय तहले सामुदायीक रेडियोमा त्यही उपलब्ध हुने शिक्षकलाई बोलाएर रेडियोमा पढाउन लगाउने र फलोअपपको जिम्मा समुदायमा रहेका शिक्षकलाई दिने , यसरी प्रसारण गर्दा अन्तरक्रियात्मक बनाउन भौतिक दूरी कायम गर्ने गरी केही सिमित संख्यामा विद्यार्थीलाई समेत स्टुडियोमा आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, मापदण्डमा विद्यार्थीले आफ्नो रुची र प्राथमिकता अनुसार अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।

यही जेठ ३२ गतेसम्मका लागि लक डाउन लम्ब्याइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले केहीदिनपछि विद्यालय खुला गर्ने योजना बनाएको छ । ‘अहिले सबै विद्यार्थीलाई बोलाउन लागिएको होइन , भर्ना हुन खोज्ने, उतिर्ण प्रमाणपत्र नपाएका र पढाईको बारेमा जानकारी लिन इच्छुक विद्यार्थीलाई भौतिक दुरी कायम हुनेगरी मात्र विद्यालय आउन सक्नेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माको भनाई छ । तर प्याब्सन र एन प्याब्सनले २२ गतेबाट विद्यालयको प्रशासन र भर्नाको काम गर्नेगरी विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ ।