मधेश आन्दोलनले खोजेको भूमिका

114

— सन्तोष मेहता

भनिन्छ समाज सधै परिवर्तनशील हुन्छ, त्यो स्थिर रहन सक्दैन । यो भनाई मान्ने हो भने समाज सधै संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुर्जिरहेको हुन्छ तर राज्य नै संस्थागत रुपमा ठूल्ठूला परिवर्तनका नेतृत्व विरलै गरेका हुन्छ । यति बेला हामी नेपालका जनता सबै भन्दा बदलिँदो समाजमा बाँचिरहेका छौ । विक्रम सम्वतको साठीको दशकबाट नेपाली समाजको परिवर्तनका परिवर्तनयहरु हामीले महसुस गर्न थालेका हौ । हामीले यो अवधीमा नेपाली समाजको परिवर्तनका उत्कर्षहरु अनुभूति गरेको, भोगेको अझ भनौ यी सबै परिवर्तनका सम्वाहक समेत भएका छौ । हजारौ बर्ष लामो इतिहास भएको सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य, धर्मलाई राज्यको साइनोबाट अलग, निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन, राज्यको समावेशी चरित्रको स्वीकारोक्ति, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पछि सत्तरीको दशकमा आएर हामी यही परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने प्रयासमा लागि परेका छौ । नेपाली समाजमा इतिहास देखिकै नेपाल निर्माण भए देखि यता सबै भन्दा गतिवान र संघन परिवर्तन भइरहेको छ र यो दर अझ बढ्दो क्रममा छ । आउने दशकमा हामीले देखेका भोगेका परिवर्तनका स्पटहरु संस्थागत हुनुको साथै आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक परिवर्तन अझ गतिवान र सघन बन्नेछन् ।
वास्तबमा हामीले महसुस गरेको परिवर्तन वा परिवर्तन हुनै लाग्दा रोकिन गएका सवालहरु आदि विगतको दशकमा भएको माओवादी जनयुद्ध र मधेशले गरेको संघर्षकै परिणाम हो । पहिलो चोटी ०४८ सालपछि संगठित रुपमा शुरुवात भएको मधेश राजनीति र ०५१ पछि प्रारम्भ भएको जनयुद्धका नेतृत्वकर्ताहरु एव संगठनको प्रारम्भिक सोच र वर्तमान हविगतको विश्लेषण गर्ने हो भने आगामी दिनमा हुने अझ ¥याडिकल परिवर्तनका बेला हामी नेपाली अझ बढी सचेत, अझ बढी क्रियाशील तथा सृजनशील हुन सक्छौ, नत्र परिवर्तनका पहल आफ्नो गतिको पटरी हामीले अनुभव गरेको भन्दा बेग्लै पटरीमा बढ्न सक्छ वा उल्टो गति लिन सक्छ हाम्रा सपनाहरु तुहिन सक्छन, मासिन सक्छन् ।
काँग्रेसबाट अलग भई २०४० सालमा सद्भावना परिषद् गठन गरी मधेशको अधिकारका लागि अगाडि बढ्नुभएका गजेन्द्र नारायण सिंहले २०४६ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टी स्थापना गर्नुभएको थियो । ०४८ पछि निरन्तर रुपमा मधेशी जनजाती दलित लगायत सिमान्तकृत समुदायलाई मुलधारमा ल्याउनको निम्ति निरन्तर पार्टी संघर्ष एव निर्वाचनमा सहभागी भइरहयो । सद्भावना पार्टीको लामो इतिहासले थुप्रै नेताहरु जन्माए, मधेशमा राजनीतिक जागरण नै ल्यायो, ठिक १२ वर्ष पहिले फोरमको नेतृत्वमा मधेश आन्दोलन प्रारम्भ हँुदा राजेन्द्र महतोले भन्नु भएको थियो–‘बारुद हम ने जम्मा किया मचिस उपेन्द्र ने लगादिया ।’ यसको अर्थ पनि मधेशमा सद्भावनाले ल्याएको जाँगरणसंँग सम्बन्धित नै हो । गजेन्द्र नारायण सिंहको निधन २०५८ माघ १० गते भएको थियो । त्यसपश्चात सद्भावना पार्टी विभिन्न चिराबाट अगाडी बढयो, अस्तित्वमा रहेको तिनवटै सद्भावनाका चिरा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमा समाहित हुन् पुग्यो ।
माओवादीको खुल्ला वैचारिक शुभेक्षुक संस्थाको रुपमा मधेसी जनअधिकार फोरमको जन्म गैरसरकारी संस्थाका रुपमा २०५४ सालमा उपेन्द्र यादवको नेत्तृत्वमा विराटनगरमा भएको हो । मंसीर २०६३ मा तत्कालीन सद्भावना पार्टीले आन्दोलनको थालनी गरेको मात्र के थियो, नेपालगञ्ज घटना हुन पुग्यो । संसदमा हंगामा भयो, तर अन्तरिम संविधान ल्याउने सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण मधेशकेन्द्रित दल सद्भावना पार्टीले आलोचना गर्दागर्दै पनि अन्तरिम संविधानमा सहमति जनाए । त्यही संविधानलाई जलाएर मधेशमा नै कम चिनिएका उपेन्द्रले रातारात राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा बटुले । २०६३ साल माघ २ गतेवाट मधेश आन्दोलनको शुरुवात भयो । पहिलो चरणको आन्दोलन २२ बुंँदे सहमति गरि टुंगियो । जुन २२ बुंँदा पछि आन्दोलनसँंग धोखा भएको भनि आलोचना पनि भए पछि सद्भावना पार्टी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र मधेशी जनाधिकार फोरम नेपाल सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको ब्यानरमा व्यापक आन्दोलन एव बिद्रोह भयो । आन्दोलनले उठाएका ८ वटा माग मध्ये मधेश स्वायत्व राज्यको मागसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग ०६४ साल फागुन १६ गते ८ बुँदे सहमति भयो । मधेश आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि भनेकै अन्तरिम संविधानमा संघीयता भन्ने शब्दले प्रवेश पाउनु थियो । पछि मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालबाट मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक) पार्टी बन्यो । यो पार्टी पुनः टुक्रिदै मधेशी जन अधिकार फोरम, नेपाल (गणतान्त्रिक) र राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी बन्यो । फोरमबाट टुक्रिएको फोरम (गणतान्त्रिक) र राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी राजपा नेपालमा समाहित भयो । भनिन्छ नि १२ वर्षमा बगेको खोला पुन फर्किन्छ । त्यस्तै आज फोरमको मूलधारको रुपमा रहेको संघीय समाजवादी फोरम आफुमा रहेको मधेशपनको लिपपोत र कम्युनिस्टकारण गर्नमा व्यस्त छन् भने कांग्रेसबाट आएका विजय गच्छदारहरु कांग्रेसमै फर्किसकेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ निर्माण र संविधान घोषणा हुँदा अन्य मधेशवादी दलहरु संविधान संशोधनको माग गरिरहँदा उपेन्द्र यादव भने पुनर्लेखनको आवश्यक्ता भएको वकालत गर्दै मधेश दौडाहामा थिए । अन्ततः संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा नजाने बाचा गरेका उपेन्द्र यादवले संगैको सहकर्मीलाई छाडी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी मात्र भएन, नेकपासँग दुई बुँदे तमसुक गरी सत्ता सरकारमा समेत सहभागी हुन् पुग्यो । सरकार बनाउनका निम्ति नेकपालाई फोरमको आवश्यक्ता त थिएन नै न त फोरमले गरेको कुनै आन्दोलनको सेटलमेन्ट नै थियो । आमजनले यति मात्र बुझेका छन् की विजेता र पराजितबीच कुनै पनि सम्मानजनक सम्झौता हुन सक्दैन । अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार विजेता हो भने फोरम नेपाल र राजपा नेपाल पराजित दल हुन् । झन् संविधानमा संशोेधनको कुरा मधेशवादीले उठान गरेको हरेक पल्ट कम्युनिष्ट पार्टीका मुखिया केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । संविधान संशोधनको हरेक बुँदामा देशघात देख्ने ओलीले उपेन्द्रको संविधान संशोधनको सहमतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्लान् ? देशहितमा मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ तर देशहितको परिभाषा तथा भाष्य निर्माण गर्ने जिम्मा एक जना व्यक्ति ओलीमा मात्र निहित रहेको कुरा अहिलेको दम्भयुक्त राजनीतिक वातावरणले प्रष्ट गरेको छ । यसबेला राजपा फोरमसंगै हुनु पर्दथियो । यस्तो बातावरणमा मधेशी जनताको अझ विश्वास जित्नु आवश्यक थियो, बहिरबाटै दवाब सिर्जना गर्न सकेको भए साँचै उपलब्धिमूलक हुने थियो ।
नेपालको संविधानको संशोधनबारे कुरा गर्दा सबैभन्दा नमिलेको विषय भनेकै सिमांकन हो जुन विस्तारै सुस्ताइने प्रयास गरिदै छ । सत्तामा रहेको फोरमले त सिमांकनमा मुद्दा बिसाई सकेका छन्, राजपा पनि सुस्ताउने हो कि आशंका छ । यद्दपि नेपालमा राज्य पुनः संरचनाबारे समय समयमा चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको भएता पनि जनस्तरमा औपचारिक वहष २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पूर्व सात राजनीतिक दलहरु र नेकपा (माओवादी) बीच २०६२ साल मंसीर ७ गते सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिपछि नै प्रारम्भ भएको हो । उक्त सहमतीमा ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय आदि समस्याको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनः संरचना’ गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसपछि २०६३ मंसिर ५ गतेका दिन भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने’ सहमति भयो । २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी हुँदा राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गर्ने कुरा मात्र उल्लेख भयो । खास गरी बर्षाैदेखिको मधेशी र आदिवासी जनजातीको चाहना रहेको राज्यले अब संघीय शासन प्रणाली अपनाउने कुरा उल्लेख भएन । तत्कालीन आठ दल मध्ये सद्भावना पार्टीले अन्तरिम संविधानमै उक्त विषय उपर फरक विचार उल्लेख गरे । तत्पश्चात माघ २ गतेदेखि नै मधेश आन्दोलन प्रारम्भ भयो । त्यसपश्चात संघीय शासन प्रणाली राज्यले अवलम्वन गर्ने कुरा पहिलो चोटी संविधानतः स्वीकार गर्यो । तर अन्तरिम संविधानको भावना अनुरुप संविधान बनेन, मधेश आन्दोलनलाई लत्याउदै मधेश केन्द्रित दललाई किनारीकृत गर्दै संविधान ल्याइयो । नेपालमा २०६२÷०६३ सालको जनक्रान्ति, एक दशक लामो जनयुद्ध, मधेश विद्रोह, विभिन्न जातीय आन्दोलन पश्चात गठन भएको संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान बनाउन नसक्नुको मुख्य कारण नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरुमा राज्य पुनः संरचना सन्दर्भमा रहेको संकिर्ण विचार नै हो । संघीयतासम्बन्धी बहस गरिरहँदा पूर्वी नेपालमा यसको सान्दर्भिकता अझ बढी छ । वास्तवमा संघियताको प्रमुख हकदार मधेश आन्दोलनको प्रारम्भ पूर्वी नेपालबाटै भएको थियो । त्यसैगरी जनजाती आन्दोलन मध्ये जेठो तथा ससक्त लिम्बु–खम्बु एवं किरात आन्दोलन पनि यही क्षेत्रबाट प्रारम्भ भएको थियो । द एसिया फाउन्डेसन आइडियाले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा भएको मधेश आन्दोलनबारे सबैभन्दा बढी ८१५ पूर्वाञ्चलका (हिमाल, पहाड समेत) जनता सजग एवं जानकार थिए । त्यसैगरी जनजाती आन्दोलनबारे पनि सबै भन्दा बढी ७०५ पूर्वाञ्चलका (तराई मधेश समेत) जनता सजग एवं जनकार थिए । एकात्मक वा संघात्मक राज्य संरचना बारे संघात्मक रोज्ने पनि बढी पूर्वाञ्चल क्षेत्रकै जनता थिए । तसर्थ पूर्वी नेपालमा संघीयता प्रति जनताको अभिरुची बढी नै रहेको प्रमाणित हुन्छ । तर पूर्वका जनताले न मधेश पाए न त लिम्बुवान खम्बुवान नै । यसै कुराले प्रष्ट हुन्छ कि सिमांकन संशोधन कति आवश्यक छ भनेर ।
तर मधेश लगायत सिमान्तकृत समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने सपना देखाएका माओवादीको एमालेकरण भइसकेको छ । सत्तामा पुगेपछि उपेन्द्र अहिले बिर्सेर पनि टीकापुर घटनाको उल्लेख गर्न चाहँदैनन् । त्यहाँका निर्दोष थारूहरूमाथि भएको दमनमा उनले चूँसम्म पनि गरेका छैनन् । काठमाडौंको सत्ता व्याकरणलाई उपेन्द्रले पछिल्ला एक दशकमा राम्रैसँग चिन्न र गम्न भ्याए ।
राजपाको नेतृत्व पंक्ति राष्ट्रिय राजनीतिमा सुपरिचित मध्यमार्गी धार हो, जो मधेशका अजेण्डा लिएर काठमाडौसँग संघर्षसँगै सम्वाद गर्छ र सहयात्रा खोजेको छ । विगतको १२ वर्षमा संघर्षरत विभिन्न पार्टी एव फोरम समेतको अशं मिलेर निर्माण भएको राजपासंग जनता अपेक्षाकृत छन् । मध्यमार्गीको निम्ति राजपाको विकल्प न राज्यसँग छ न जनतासंग नै छ । वास्तवमा मधेश र देशलाई जोडने बीचको कडी नै राजपा हो । अतः राजपा अझ बढी जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ । संविधानका रचनाकार तीन ठूला दलले राजपालाई गाली गर्न वा उपेन्द्रलाई हौस्याउनमा समय खर्चनुभन्दा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुमा नै देश र जनताको भलो हुनेछ । मधेश दर्पण फिचर सेवा)

एक उत्तर छोड्न

Please enter your comment!
कृपया तपाईको पूरा नाम राख्नुहोस्