सहकारीक्षेत्र सम्भावना र चुनौती हाम्रै परिवेशमा

103

अच्युतप्रसाद पौडेल, चिन्तन

हाम्रो मुलुकमा सहकारी अवधारणा पुरानै हो । हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ । कृषिक्षेत्रमा सहकारीको भुमिका बढी छ । मुलुकको गरीबी न्यूनीकरण अभियानमा यसको टेवा सेवा राम्रो हुनुपर्छ । सरकार पुग्न नसकेको वा निजीक्षेत्र एक्लैको पहुँच कम भएकाक्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति बेजोड् नै हुने गर्छ । आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा सहकारीको योगदान अतुलनीय नै हुने गरेको छ मुलुकभित्र मात्र होइन मुलुक वाहिर अन्य देशमा पनि विश्व परिवेश सबैतिर ।
खासगरी उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा लगानी नबढाए सम्म मुलुकको गरीबी घट्दैन । बजारीकरण अनि सेवा क्षेत्रको अझ भुमिका अहं छ, । आजको विश्व बजारमा सहकारी क्षेत्रलाई लघुविद्युत कारोबार सँग जोडी उत्पादन, वितरण, बजारीकरणको काम सगै जोड्नु पर्ने हुन्छ । छरिएर रहेको श्रम सीप पूजी र प्रविधिलाई नेपाली बजार अनि रोजगारी अभियान सगै जोड्ने अवधारणा सँगै प्रत्यक्ष सलग्न छ , सहकारी क्षेत्र । सहकार्य अर्थात् सबैको धेरैको सामुहिक संलग्नताको प्रयासले कठीन र असम्भव कार्य पनि सहज हुने गर्छ । । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत हुन नसकेको, आर्थिक बृद्घिस्तर धेरै तल रहेका आयात प्रतिस्थापनमा मुलुकको खासै भुमिका हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा साझा सहकारी बाट हुने आर्थिक क्रियाकलापले निश्चय पनि मुलुकलाई ठुलो टेवा दिन सक्छ ।
मुलुकमा हाल ३२ हजार ६ सय ३३ भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु छन् । झण्डै जिल्लैपिच्छे सहकारी संस्थाहरु छन् । २५२ भन्दा बढी विषयगत सहकारी संस्थाहरु छन् । २० भन्दा बढी विषयगत केन्द्र्रीय संस्थाहरु छन् । एउटा राष्ट्रिय सहकारी बैक र राष्ट्रिय सहकारी संघ लि पनि क्रियाशील छ । समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुक भरी सहकारीमा आवद्घ सदस्यहरु ५२ लाख भन्दा बढी छन् । महिलाको सहभागिता उल्लेखनिय छ अर्थात् ४६ प्रतिशत बढी सहकारी नेतृत्व गर्ने महिलाको पहुँच ३४ प्रतिशत नाघेको छ । महिलाहरुबाट मात्र संञ्चालित सहकारीको संख्या ४०११ बढी भैसकेको छ । भनौ यस क्षेत्रले ६१ हजार भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र १० लाख भन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको अवस्था छ । विगत ३ वर्षे योजना अवधि ०७३ असार सम्म सघ संस्थाहरुको शेयर पुजी ६५ अर्व बढी र लगानी रु १ खर्व ८५ अर्व पुगिसकेको देखिन्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा यसले विस्तारै आफ्नो क्षेत्र विस्तार गदै रहेको छ । स्थानीय स्रोत ,सीप श्रम र पुँजीको बढी से बढी परिचालन गदै आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण गर्ने मुलुकको सोच देखिन्छ ।
सामाजिक सशक्तीकरण आजको मुलभुत विषय हो । स्थानीय तह अधिक स्रोत साधन युक्त गरिएको अहिलेको सन्र्दभमा सहकारीको नियमित रेखदेख गर्ने अभिभारा पनि स्थानीय तहलाई नै आएको छ । उपलब्ध सीप , पुँजी ,श्रम र स्रोतलाई सामुहिक परिचालनको अभिभारा स्थानीय तहलाई हुनु स्वाभाविक पनि हो । उत्पादन क्षेत्रको बृद्घि , समान वितरणको सोच, गुणस्तरीय बजारको मुद्दा पनि आजको जल्दोबल्दो विषय हो । सामाजिक सशक्तीकरण र समन्वय सबैको अभिभारा भनाँै जिम्मेवारी पनि हो । सहकारमिा आधारित उत्पादन, उद्यम र उद्यमशीलता, सेवा ब्यवसायको विकास र विस्तार आजको आवश्यकता हो । सहकारीको सिद्घान्त र मुल्यको प्रर्वद्घन गदै सहकारी ब्यवस्थापनका पक्ष ,विधि प्रक्रियामा सुधार गर्नु सुशासनका अभिप्राय र मुलुकको सामाजिक रुपान्तरण अभियान सबैको ध्येय हो ।
मुलुकमा साझा संस्था, सहकारीका समस्या र चुनौतिहरु वग्रेल्ती छन्, सबैलाई जगजाहेर छ । सहकारी क्षेत्रलाई नियमन , संञ्चालन गर्नु कम चुनौती पूर्ण छैन । त्यस क्षेत्रमा नपसी त्यहाँको समस्या थाहा हुँदैन । सहकारीमा बचत गराई मोटो रकम ठगेर भाग्नेहरुको संख्या पनि हामीकहाँ कम छैन । सधै ऐन नियमले मात्र काम गर्दैन कति जनासँग कति ठाँउमा मुद्दा गर्ने ? सहकारीमा वित्तिय अनुशासन भएन भन्ने गुनासो ब्यापक छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारीको योग्दान बढाउन पनि कठिन छ । सहकारी संस्थामा विपन्न वर्गलाई समेट्ने कुरा पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । वचत र महङगो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन कार्यमा जनशक्ति छैन भन्ने गुनासो सबैतिर छँदैछ । लगानी उठाउन नसकेको मन्ने सहकारी संस्थाहरुको भनाइ तर्क एकातिर छ भने सहकारीहरुले निक्षेपको, वचतको भुत्तानी नगरेको, संस्थाको साइन बोर्ड नै नभएको, खोज्दा नभेटिने, मोबाइल अफ गरिने यावत् विकृति र झन्झट यस क्षेत्रमा ब्यापक छ । स–साना वचतकर्ताहरु हैरानीमा छन् । यति हँुदा हुँदै पनि समग्रमा सहकारीको अवधारणा नराम्रो होइन । सबैको भावना कलुषित र कुम्ल्याई भाग्ने मात्रै हुन्छ भन्ने होइन । आम जनमानसमा सहकारीप्रति वितृष्णा छैन र त टोल टोल पिच्छे घर घरैमा सहकारीहरु खुलेका छन् हिजो आज ।
आम जनतामा देखिएको सामुदायिक भावना राम्रो हो तर सहकारीमा संलग्न ब्यक्तिहरुको नैतिकता र इमान्दारीतामा प्रश्न भने खड्किएको अबस्था छ । सहकारीमा संलग्न ब्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य एवं तिनको क्षमता बृद्घि गर्ने काममा उदाहरणीय संलग्नता हुनु पर्ने हुन्छ । स साना वचतलाई परिचालन गर्दा नै ठूला कार्यहरु सहज हुन्छन् । हाम्रो जस्तो छरिएर रहेको पँुजी यसको निर्माण र परिचालनमा महत्व ब्यापक हुन्छ नै । समुदायमा सहयोगी भावनाले यसको अन्तर सम्बन्धबाट सामाजिक सशक्तीकरण पनि हुन सक्छ ।
आगामी ०७६ असार अर्थात् चालु ३ वर्षे योजना अवधिको समापन सगै मुलुकले सहकारी संस्थाहरुको संख्या ३५,६३३ पु¥याउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । सहकारी सदस्य संख्या पनि बढाई ५५ लाख पु¥याउने, सहकारी संस्थाहरुको पँुजी रु.८० अर्ब पु¥याउने, वचत संकलन रु. २२५अर्ब पु¥याउने, लगानी रु २४५ अर्ब पु¥याउने पनि लक्ष्य लिएको देखिन्छ । संस्थाहरुको संख्या बृद्घि आवश्यक छ तर संख्याको साथै गुणात्मक क्षमता अभिबृद्घिलाई पनि नकार्न मिल्दैन । सहकारी संघ संस्थामा महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पु¥याउने र सहकारी क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेको संख्या ६२ हजार ५ सय पु¥याउने लक्ष्य देखिन्छ । त्यस्तै तालिम प्राप्त सहकारीमा काम गर्नेको संख्या १ लाख २८ हजार पुगी नेतृत्व विकास र ब्यवस्थापनमा टेवा सेवा पर्याप्त पुगेको हुने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । हाल कतिपय सहकारी संस्थाहरु निस्कृय छन् । निस्कृय सहकारी संस्थाहरु विद्यमान अनुपात १२ प्रतिशत बाट घटाई ९ मा पु¥याउने सोच देखिन्छ चालु योजना अवधिभर । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा कम गराउने सरकारी रणनीति देखिन्छ , तर समग्रमा भन्नु पर्दा समस्याग्रस्त सहकारीसंस्थाहरु घट्ने भन्दा बढ्ने क्रममा देखिन्छन् । सरकारी अनुमान केबल देखावटीमात्र बन्न पुगेको छ अहिले । संस्थाहरुको अनुगमन , विकास र प्रर्वद्घनमा खासै चासो छैन । यिमन निकाय हाल त साविकका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु खारेज भई नगरपालिका क्षेत्राधिकारमा परेका छन् सहकारीहरु । सहकारी संस्थाहरुमा सूचना प्रणालीको कमजोरी छ , सुदृढीकरण र क्षमता विकास एंव दक्ष जनशक्तिको अभावमा सहकारी संस्थाहरुको काम भरपर्दो चुस्त र दुरुस्त हुन सकेको छैन । सहकारी अध्ययन अनुसन्धान यस क्षेत्रका विज्ञकै कमी महसुस भएको छ मुलुकमा । ब्याजको लोभमा पर्दा साँवा नै गुमेको स्थिति छ ,वचतकर्ताहरु निराश छन् ।
स्थानीय संबन्धित तह ,निकायहरुको क्षमतम विकास भएको छैन । साझेदार एवं सामुदायिक संस्थाहरुबाट समेत सकहारी क्षेत्रमा वित्तीय ए्रंव प्राविधिक क्षमता विकास एवं त्यसको परिचालन गर्ने हिम्मत राख्दैनन् । सहकारीमैत्री कर प्रणालीको विकास गर्ने, सहकारीहरुको ब्यवस्थापनमा क्षमता बृद्घि गर्ने, तालिमको पूर्ण ब्यवस्था गर्ने , सहकारी सबैलाई कृषि,पर्यटन, ऊर्जा,उद्योग जस्ता क्षेत्रमा भनौँ उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने अभिारा सबैको हो । सम्बन्धित समुदाय र श्रमिकलाई स्वरोजगारमुलक उद्योग एवं ब्यवसायमा सञ्चालन गर्ने , सबै क्षेत्रको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सहकारी पद्घतिको ब्यवसायमा पहुँच पु¥याउने सर।कारी नीति सफल पार्न सबैको भुमिका उतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकार वा कुनै ब्यक्ति विशेषको काम वा पहुँचले मात्र हुँदैन ।
शहर केन्द्रित सहकारी भन्दा ग्रामीण बस्तीतिर पनि यिनीहरुलाई उन्मुख गराउनु पर्ने हुन्छ । उद्यमशीलता र नेतृत्व विकासहुने तालिम सञ्चालन गरिनु पर्छ । प्रशिक्षण विधि , पाठ्यसामग्रीको स्तरोन्नति हुन जरुरी छ । पुँजी परिचालनमा ,प्राविधिक सहयोगकाक्षेत्रमा शिक्षा र तालिमको उल्लेखनीय उपस्थिति रहनु पर्छ ।
लक्षित समुहको परिचालन, प्रोत्साहन, संलग्नता ,रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्घिमा सजग रहनु पर्छ । सहभागिताका आधारमा पुँजीगत अनुदानको ब्यवस्था ,राष्ट्रिय प्राथामिकताको क्षेत्रहरुको पहिचान ,परिचालन र विकास पनि उतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । वित्तीय अवस्था सबै कारोबाराका आधारमा सहकारीको वर्गीकरण ,स्पष्ट कानुनी र नीतिगत दीर्घकालीन रणनीतिक योजना आवश्यक पर्छ । वचतको सुृरक्षाको प्रत्याभुति नभएसम्म यसको अवधारणाले सार्थकता पाउँदैन । वचतको सुृरक्षा र वीमा कार्यक्रमप्रति पनि ध्यान जान जरुरी छ । हाम्रा युवाहरु धेरै विदेशिएको सन्र्दभमा मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन सके युवाहरुको विदेश पलायनको क्रम निश्चय नै कम हुन्छ । सहकारीमा आवश्यक कृषकलाई सहुलियत कर्जाका लागि कृषि सहकारी संस्थाहरुको स्वामित्व रहेको साना किसान बैकबाट पुँजी परिचालन हुन सक्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा सहकारी अभियानले हाम्रो जस्तो गरीब मुलुकमा सार्थकता पाउन सक्छ । तर सबैको सकारात्मक सोच भए मात्र ।

एक उत्तर छोड्न

Please enter your comment!
कृपया तपाईको पूरा नाम राख्नुहोस्