बिग मर्जरका लागि क्रस होल्डिङ– यी हुन् सम्भावित बैंक

१५ साउन, काठमाडौं । ठूला बैंकहरुको मर्जरको विषय एक वर्ष अघि निकै चर्चामा थियो । तत्कालिन गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बिग मर्जरको विषयलाई उठान गरेका थिए । पार्टीगत लाइन नमिले पनि यो मामला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उनलाई साथ दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले गत आर्थिक वर्षको बजेटमै बिग मर्जरको विषय समेटे । त्यसले राष्ट्र बैंकलाई मर्जर नीति बनाउन थप सहजता भए पनि नेपालले आँट गरेनन् । गत आवको मौद्रिक नीतिमा ठूला बैंकहरुको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था समेटियो ।

आव २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिले यो व्यवस्था दोहोर्‍याएको छ । मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि दिएको निर्देशनमा केन्द्रीय बैंकले फोर्स मर्जरमा जाने स्पष्ट संकेत गरेको छ । त्यसका लागि शुरुमा प्रोत्साहन नै गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

एकै व्यक्ति वा समूहको दुई ठाउँमा सेयर भएको (क्रस होल्डिङ) बैंकहरुलाई मर्जरमा जान दवाव दिने केन्द्रीय बैंकको रणनीति छ । त्यसअनुसार, आठवटा वाणिज्य बैंकलाई मर्ज गराउन चाहेको छ ।

गभर्नरमा नियुक्त भए पछि डा. चिरञ्जीवि नेपालले मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि ४ देखि २५ गुणासम्म पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएका थिए ।

त्यसबेला ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी दुईअर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने नियम ल्याएपछि अधिकांशले हकप्रद सेयरको बाटो रोजे ।

हकप्रद जारी खुला छाडिएका कारण बैंक संख्या नघटेको बरु सेयर बजारमा नकारात्मक असर परेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । अहिले २७ वटा वाणिज्य बैंक छन् । चुक्ता पुँजीको नयाँ नीति ल्याउँदा वाणिज्य बैंक संख्या ३२ थियो । पुँजी वृद्धिको खासै प्रभाव नपरेको यसले देखाउँछ ।

पछिल्लो पटक मर्ज भएका जनता बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकमा पुँजीको समस्या थिएन । मजवुत बन्ने भन्दै उनीहरुले मर्जर रोजेका थिए । अब भने केन्द्रीय बैंक पुँजी वृद्धिको योजना भन्दा पनि क्रस होल्डिङ हेरेर बैंक संख्या घटाउने योजनामा रहेको छ ।

‘बैंकको संख्या घटाएर वलियो बनाउने हो’, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निकट स्रोत भन्छ, ‘सबभन्दा राम्रो विकल्प क्रस होल्डिङ नै देखिएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले अहिले ८ वटा बैंकलाई मर्जरमा लैजान सकिने देखेको छ । सरकारी स्वामित्वका तीनवटालाई पनि मर्जरमा लैजान सकिने भएपनि राष्ट्र बैंकको ध्यान निजी लगानीका बैंकहरुमा छ ।

गभर्नर कार्यालय स्रोतका अनुसार, एनआईसी एसिया, एनएमबी, हिमालयन, लक्ष्मी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, नेपाल बंगलादेश, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श, सिभिल र सिटिजन्स बैंकमा क्रस होल्डिङ देखिएको छ ।

यी बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजान सकिने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ ।

सकेसम्म स्वेच्छिक मर्जर : डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी

लगातार दुई आवको मौद्रिक नीतिमा समेटिएको ठूला बैंक मर्जर नीति यतिबेला आर्थिक क्षेत्रमा चासोको विषय बनेको छ । मौद्रिक नीतिले मर्जरमा प्रोत्साहन भनेको भएकोमा नीति कार्यान्वयनका लागि जारी निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन सक्नेसमेत उल्लेख छ ।

बैंकहरुलाई गाभ्न तत्काल कडा रुपमा प्रस्तुत हुने सम्भावना भने कम छ । राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी सकेसम्म खुसी बनाएरै मर्जरमा लैजाने नीति रहेको बताउँछन् ।

मर्जर हुनै नमानेको अवस्थामा भने राष्ट्र बैंक कडा हुन सक्ने उनले बताए ।

मर्जरमा जाने बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने कुल निक्षेप दायित्वको दैनिक ३ प्रतिशत अनिवार्य मौज्दात (सीआरआर) मध्ये न्यूनतम ७० प्रतिशत रकममा ०.५० प्रतिशत बिन्दुले छुट पाउने छन् ।

यो सुविधा २०७९ असार मसान्तसम्म पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअनुसार मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकले दैनिक ३ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम ६९.५० प्रतिशत राखे पुग्नेछ ।

यसैगरी मर्जर प्रक्रिया पूरा गरेर संयुक्त कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा पनि १ प्रतिशत छुट पाउने छन् ।

यसअनुसार मर्जरमा जाने बैंकले कुल स्वदेशी निक्षेपको ९ प्रतिशत वैधानिक एसएलआर कायम गरे पुग्ने भएको छ । मर्जरमा नजाने वाणिज्य बैंकले भने कुल स्वदेशी निक्षेपको १० प्रतिशत एसएलआर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई ८ र वित्त कम्पनीलाई ७ प्रतिशत एसएलआर तोकेको छ ।

२०७८ असार मसान्तभित्र मर्जर भएर संयुक्त कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्म कुनै एउटा फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाबाट आफ्नो कुल निक्षेपको बढीमा १५ प्रतिशतको सीमा नबढ्ने गरी संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउने भएका छन् ।

मर्जरमा नजाने वाणिज्य बैंकले भने कुल निक्षेपको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमा नबढ्ने गरी संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउँछन् । केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा जानेलाई थप ५ प्रतिशत विन्दु छुट सुविधासमेत पाउने छन् ।